चंडीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौ.रणजीत सिंह ने किसानों का आह्वान किया कि जिस प्रकार वर्ष 2023-24 के दौरान 67418 सौर पंप अपनाकर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम.कुसुम)को सफल बनाने में अहम योगदान दिया उसी प्रकार वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किए गए 70 हजार सौर पंप स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने में आगे आए और अधिक से अधिक सौर पम्प अपनाएं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सौर पम्प लगाने से जहां एक ओर किसान अपनी सिंचाई की आवश्यकता पूरी कर ही सकता है वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त ऊर्जा ग्रीड में देकर अपनी आय भी बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि सौर पम्प पर एक बड़ी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में उपलब्ध करवाती है। कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए विवेकपूर्ण ढग़ से करना होगा और ऊर्जा उत्पादन के लिए हरित ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा जैसे अन्य वैकल्पिक स्त्रोतों की और जाना होगा इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में पी.एम.कुसुम की शुरुआत की है । ऊर्जा मंत्री होने के नाते मेरे लिए यह खुशी की बात है कि हरियाणा किसानों का रुझान पी.एम.कुसुम की ओर बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में चंडीगढ़ में छठे इलेट्स राष्ट्रीय ऊर्जा समिट का आयोजन किया गया जिसमें ऊर्जा उत्पादन के वैकल्पिक स्रोतों पर कार्य कर रहे विशेषज्ञों, उद्योगपतियों व अन्य स्टेक होल्डर्स ने इस पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हरियाणा के सौर ऊर्जा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्योगों, सरकारी भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, सौर ऊर्जा उत्पादन संस्थानों को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया।
चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि किसानों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को प्राथमिकता आधार पर पूरा करने के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सौर पंप के अतिरिक्त, जिन किसानों ने कृषि नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है उनको भी चरणबद्ध ढंग से डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे है और अब तक वर्ष 2019 से 2021 की अवधि में प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27740 के डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं,इन पर सभी औपचारिकता पूरी करने उपरान्त कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 7061.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसके लिए वे मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते है जिन्होंने ऊर्जा क्षेत्र का बजट में विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बजट सत्र के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की है जिनमें गांव की फिरनी से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे व ढाणियों बिजली कनेक्शन देना 300 मीटर तक उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा और 300 मीटर के बाद आधा खर्च उपभोक्ता व आधा खर्च बिजली निगम द्वारा वहन किया जाना शामिल है।
