नई दिल्ली: ‘एक देश एक चुनाव’ पर बीते साल से जारी सरगर्मी अगले हफ्ते से और तेज होने वाली है। जानकारी के मुताबिक लॉ कमीशन इस मुद्दे पर अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इससे ये माना जा रहा है कि हो सकता है साल 2029 में जब चुनाव हों तो वह ‘एक देश एक चुनाव’ वाले कॉन्सेप्ट पर हो सकते हैं। असल में इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन संविधान में संशोधन करने और साल 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है।
जानकारी के मुताबिक, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में काम कर रहा आयोग एक साथ चुनाव को लेकर एक नए अध्याय को संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा। इसके अलावा, पैनल अगले पांच सालों में तीन स्टेप में विधान सभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा। अब इस तरह देखा जाए तो लॉ कमीशन जो प्लान देने जा रहा है उसके मुताबिक, योजना है कि इसके बाद पहला ‘एक देश एक चुनाव’ मई-जून 2029 में हो सकेगा। बता दें कि साल 2029 में 19वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं।
गौरतलब है कि विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी इसे लेकर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अपनी रिपोर्ट में लॉ पैनल की सिफारिश को शामिल करने की संभावना है।
बता दें कि, इस साल के अंत तक जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार और दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 2026 में और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं साल 2028 में नौ राज्यों, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है।
