देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में हुए फैसलों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौली ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि परिवहन विभाग के अंतर्गत, उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसके तहत, सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों की खरीद के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नियमावली लम्बे समय से प्रतीक्षित थी।
वहीं बगौली ने बताया कि कैबिनेट ने कार्मिक विभाग के अंतर्गत, ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए निश्चित किया है कि एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष ज्येष्ठता का मापक होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने ब्रिटिश सरकार के समय से चले आ रहे वन पंचायत नियमावली के स्थान पर संशोधन नियमावली को मंजूरी प्रदान की है। इसके बाद, अब इको टूरिज्म आदि को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत, हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
बता दें कि कैबिनेट ने न्याय विभाग के अंतर्गत, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी देने के साथ, देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना करने और 9 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही, आदि कैलाश पैदल यात्रा को प्रोत्साहित किए जाने तथा इस क्षेत्र में होम स्टे को बढ़ावा दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है।
