इन देशों में WhatsApp है बैन, जानें वहां की सरकारें क्यों नहीं करने देती इस्तेमाल
नई दिल्ली : वॉट्सऐप का इस्तेमाल दुनियाभर में करोड़ों लोग करते हैं। कंपनी यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स भी जोड़ती रहती है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी को बेहतर करने के लिए वॉट्सऐप की तरफ से कई फीचर्स पेश किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि बहुत से ऐसे देश हैं जिन्हें वॉट्सऐप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इन देशों ने वॉट्सऐप पर प्रतिबंध लगा रखा है।
भारत समेत तमाम देशों में वॉट्सऐप का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने के पीछे कंपनी की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी है। लेकिन, कुछ ऐसे भी देश हैं जो सुरक्षा को बहुत तरजीह देते हैं।
उनको लगता कि वॉट्सऐप की वजह से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इन देशों ने वॉट्सऐप पर बैन लगाया हुआ है। इन देशों का मानना है कि वॉट्सऐप की वजह से किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन के जल्दी फैलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं।
चीन: पड़ोसी मुल्क चीन में वॉट्सऐप का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। वहां की सरकार ने इस पर बैन लगाया हुआ है। उन्हें वॉट्सऐप की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी पर भरोसा नहीं है। चीन में न सिर्फ वॉट्सऐप बैन है बल्कि, तमाम दूसरे प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स पर भी यहां बैन लगाया गया है।
ईरान: ईरान और अमेरिकी सरकार के बीच इन दिनों सबकुछ सही नहीं चल रहा है। यही वजह है कि ईरान की सरकार ने देश में वॉट्सऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। राजनीतिक हिंसाओं पर लगाम लगाने के लिए ईरानी सरकार ने यह फैसला लिया है।
उत्तर कोरिया: किम जोंग उन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उत्तर कोरिया में जितने भी फैसले होते हैं सब सरकार के द्वारा ही लिए जाते हैं। वहां के लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। देश में वॉट्सऐप का इस्तेमाल करने पर बैन लगा हुआ है।
कतर: इस देश में वॉट्सऐप पर बैन तो नहीं है। लेकिन बैन से कम भी नहीं है। क्योंकि यहां वीडियो और कॉलिंग सर्विस आम यूजर्स के लिए बंद है। लेकिन यूजर्स को टेक्स्ट करने की सुविधा दी जाती है।
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सीरिया भी ऐसे देश हैं, जिनको वॉट्सऐप कतई भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि दोनों ही देशों में यूएई में सिर्फ टेक्स्ट सर्विस चालू है, जबकि सीरिया में तो बिल्कुल भी वॉट्सऐप का इस्तेमाल करने की अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दी गई है।