जयपुर.राज्य बजट मंगलवार को विधानसभा में पेश होगा। प्रदेश की वित्तीय हालत को देखते हुए माना जा रहा है कि बजट में छोटी-छोटी घोषणाएं ही होंगी, लेकिन सस्ते घरों को लेकर बड़ा एलान हो सकता है। गांव, किसान और गरीबों के लिए भी कई योजनाएं लाई जा सकती हैं।केंद्र की ही तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया जा सकता है। यह संभावना इसलिए भी है…क्योंकि राज्य के प्लान बजट में केंद्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं की हिस्सेदारी करीब 50% होती है। केंद्र ने इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाआें का बजट बढ़ाया है। राज्य को अगर इसका फायदा लेना है तो उसे भी इन सेक्टर्स में अपना खर्च बढ़ाना होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर : अफोर्डेबल हाउसिंग को दी जाएगी मजबूती
केंद्र ने बजट में इंफ्रा सेक्टर में सड़कों के लिए ही 97 हजार करोड़ रुपए दिए हैं। शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए 60 वर्ग मीटर तक की अफोर्डेबल हाउसिंग को सर्विस टैक्स से छूट दे दी गई है। प्रदेश में लागू अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में भी 45 से 60 वर्ग मीटर तक के ही फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार सस्ते घरों से जुड़ा बड़ा एलान कर सकती है।
गांव : फूड प्रोसेसिंग में आ सकती नई योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में हाईटेक खेती के लिए सब्सिडी मिलती है। केंद्र ने इसका बजट 4500 करोड़ रु. से बढ़ा 5500 करोड़ किया है। फसल बीमा योजना में भी बजट दोगुना बढ़ाकर 5500 करोड़ रु. किया है। प्रदेश में दोनों योजनाओं पर करीब 1100 करोड़ रु. खर्च होते हैं। राज्य सरकार एलान कर चुकी है कि इस साल कृषि क्षेत्र में भी इनवेस्टमेंट समिट की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग पर बड़ी घोषणा संभव है।
स्किल डवलपमेंट : स्टार्ट अप विलेज की संभावना
केंद्र की ही तरह स्किल डवलपमेंट भी राज्य सरकार का फोकस सेक्टर है। शहरों की तर्ज पर गांवों में भी स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश भर में 1500 नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने का ऐलान किया है। प्रदेश में स्किल ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन कोर्सेस भी शुरू किए जा सकते हैं।
रिफाॅर्म्स : सरकारी घाटा कम करने पर भी जोर
यह सरकार का मिड टर्म बजट है। परंपरागत रूप से मिड टर्म बजट में सरकारें रिफॉर्म्स पर जोर देती हैं। इसलिए बजट कम लोक लुभावन रहता है। बिजली कंपनियों के लगातार बढ़ रहे घाटे को देखते हुए सरकार इस सेक्टर में भी बड़े रिफार्म का एलान भी कर सकती है। इसके लिए सरकार इसी बजट सत्र में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट बिल पेश कर चुकी है।
