नई दिल्ली : केंद्र सरकार अन्नदाता किसानाें काे खेती के साथ कमाई के लिए कुसुम याेजना के तहत साेलर पैनल लगाने की छूट देगी। किसान काे अपना अन्न सस्ते में न बेचना पड़े, इसके लिए देश के सभी राज्याें में अन्न भंडारण का इंतजाम किया है। लाेकसभा में सांसद पुरुषाेत्तम रुपाला के सवालाें के जवाब के दाैरान कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश का कृषि विकास दर चार प्रतिशत के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी के नेतृत्व में देश में अन्न, फल, आैर सब्जियाें के भंडार भरे हुए हैं। इससे पहले की सरकाराें में यह संभव नहीं था। अन्न भंडारण की व्यवस्था नहीं थी। उन्हाेंने कहा कि अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी के नेतृत्व में एक हजार कराेड़ रुपये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, जिसके बाद देश के सभी राज्याें में अन्न भंडारण के लिए 72 हजार 222 सरंचना तैयार किए गए हैं। इस पर 76 हजार तीन साै पांच कराेड़ रुपये खर्च किए गए।
चाैहान ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता किसानाें काे ऊर्जादाता बनाना चाहते हैं। इसके लिए कुसुम याेजना लेकर आए हैं। उन्हाेंने कहा कि किसान कुसुम याेजना के तहत खेताें में साैर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकता है, अपने खेताें की सिंचाई कर सकता है। बची ऊर्जा की बिक्री कर सकता है। उन्हाेंने कहा कि किसानाें काे बंजर भूमि पर साेलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने की छूट देने की याेजना पर भी सरकार विचार कर रही है।
