देहरादून ( विवेक ओझा) : जब भी किसी देश में चुनाव होता है तो चुनावी व्यय की सीमा को लेकर भी कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि कोई भी राजनीतिक उम्मीदवार चुनावों में जीत के लिए बेतहाशा खर्च न कर सके, ब्लैक मनी का इस्तेमाल चुनाव में न कर सके। दक्षिण एशियाई देश श्रीलंका में भी अगले माह 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव ( Sri Lanka’s upcoming presidential election) को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं।
इस चुनाव में पहली बार चुनावी उम्मीदवारों के लिए चुनावी व्यय की एक सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए चुनाव व्यय विनियमन अधिनियम ( Regulation of Election Expenditure Act in January 2023) भी पारित किया जा चुका है।
इसी कानून के तहत अबकी श्रीलंका के राष्ट्रपति के चुनाव अभियान और वित्तीय खर्चों पर निगाह रखी जायेगी। श्रीलंका में यह तय किया गया है कि प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव में प्रति मतदाता 109 रुपए खर्च कर सकेंगे और प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 1,868,29,586 रुपए ( लगभग 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर) खर्च कर सकेंगे।
उम्मीदवार चुनावी व्यय सीमा की कुल राशि का 60 प्रतिशत खर्च करेंगे जबकि 40 फीसदी राशि राजनीतिक दल की ओर से खर्च की जायेगी । इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को चुनाव परिणाम जारी होने के 21 दिन के भीतर चुनाव आयोग को खर्च की रिपोर्ट देनी होगी। इस बार श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में 39 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इसमें प्रमुख रूप से रानिल विक्रमसिंघे, साजिथ प्रेमदासा, अनूरा कुमारा दिसानायके जैसे चेहरे शामिल हैं।
भारत में चुनावी व्यय की सीमा की क्या है स्थिति: आजाद भारत में जब 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 25 हजार रुपये थी लेकिन तब से अब तक ये सीमा कई गुना बढ़ चुकी है।अभी लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक और विधानसभा चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है। हालांकि, कुछ छोटे राज्यों में ये सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 75 लाख और विधानसभा चुनाव के लिए 28 लाख रुपये है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हर उम्मीदवार 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकता था।चुनाव आयोग समय-समय पर उम्मीदवारों की खर्च की सीमा बढ़ाता रहता है। आखिरी बार 2022 में इस सीमा को बढ़ाया गया था। ये सीमा वोटरों की संख्या और महंगाई जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है।
