पटना: बिहार सरकार ने वाहनों का राज्य में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल से लेकर कैब के रूप में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क को करीब 80 प्रतिशत तक घटा दिया।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि वाहनों के पंजीकरण शुल्क घटाने के लिए मोटर वाहन नियमावली 1992 के नियम 74 और 82 में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नियम में मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क का निर्धारण होता है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इस प्रावधान के तहत दोपहिया वाहनों पर लगने वाला पंजीकरण शुल्क 1500 रुपए से घटकर 1050 रुपए, आटोरिक्शा पर 5650 कम होकर 1150 रुपए और कैब के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क 23650 रुपए से घटकर 4150 रुपए हो गया है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि पंजीकरण शुल्क में कमी किए जाने का करना बिहार में वहनों की बिक्री में बढ़ोतरी करना और रजिस्ट्रेशन की संख्या में इजाफा करना है ताकि यह शुल्क बिहार को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि पहले पड़ोस के राज्यों के रजिस्ट्रेशन शुल्क बिहार से कम था जिसकी वजह से लोग अन्य राज्यों से वाहन खरीद लेते थे।
