एजेन्सी/पूर्व केन्द्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में के वी चौधरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपनी याचिका की जल्द सुनवाई करने की मांग करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को सीवीसी नियुक्त कर दिया जिसे जेल में होना चाहिए।
बार के वरिष्ठतम सदस्य जेठमलानी के गुस्से पर मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर और जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने कहा कि आप लोगों को जेल से बाहर निकालने के तर्क पेश करते रहे हैं और आज आप एक व्यक्ति को जेल भेजना चाहते हैं। पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 29 मार्च तय की है।
उल्लेखनीय है कि एक एनजीओ ने सीवीसी के रूप में सीटीबीटी के पूर्व मुखिया चौधरी और सतर्कता आयुक्त के रूप में इंडियन बैंक के पूर्व सीएमडी टी एम भसीन की नियुक्ति को चुनौती दी हुई है। चौधरी को सीवीसी नियुक्त किए जाने के सरकार के कदम पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए जेठमलानी ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया था और राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र भी लिखा था।
