जयराम रमेश ने PM मोदी की जम्मू यात्रा पर उठाए 4 अहम सवाल, कहा- सुरक्षा और प्रशासन की स्थिति पर हो जवाब
नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, मोदी, जो कि आज जम्मू में हैं, और इस यात्रा के दौरान उन्हें कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने की आवश्यकता है। जम्मू में सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति को लेकर पिछले कुछ समय से गंभीर चिंताएं बढ़ी हैं। यहां हम उन चार प्रमुख सवालों पर चर्चा करेंगे, जो प्रधानमंत्री के सामने आने चाहिए।
- जम्मू में सुरक्षा की स्थिति क्यों खराब हो गई है?
जम्मू में हालात काफी चिंताजनक हैं, विशेष रूप से आतंकवाद की वापसी के कारण। भाजपा ने राष्ट्रवाद का एक ऐसा नारा उठाया है, जिसका वह एकाधिकार दावा करती है, लेकिन जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था में गिरावट इस दावे को कमजोर करती है। जम्मू में आतंकवाद ने लगभग 15 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से सिर उठाया है। प्रशासन ने पहले दावा किया था कि जम्मू क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या दोहरे अंकों में – 31 थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 50 से 60 तक पहुंच गई है।
इस बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों ने गंभीर परिणाम दिए हैं। हाल के महीनों में, आतंकवादियों की उपस्थिति उन क्षेत्रों में देखी गई है, जिन्हें आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था। सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की मौत की संख्या में वृद्धि हुई है। एक और दुखद घटना में, जब नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, रियासी में एक आतंकवादी हमले में नौ निर्दोष तीर्थयात्रियों की जान चली गई। यह दर्शाता है कि एलजी प्रशासन इस सुरक्षा स्थिति को संभालने में पूरी तरह से असफल रहा है। इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय और उसकी अग्निपथ योजना ने भी इस स्थिति को और जटिल बनाया है। यह योजना जम्मू में सेना भर्ती की रुचि को कम कर रही है, जबकि historically यह क्षेत्र सेना के लिए एक प्रमुख भर्ती केंद्र रहा है। क्या भाजपा ने जानबूझकर जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर होने दिया है?
- भाजपा जम्मू के लोगों से किस बात का बदला ले रही है?
भाजपा की प्रमुख पहलों में से एक दरबार मूव को रद्द करना है। यह प्रथा जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की वार्षिक शिफ्ट को दर्शाती है, जो सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू होती है। यह कदम ऐतिहासिक रूप से जम्मू की अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त प्रोत्साहन देने वाला रहा है। जम्मू के रघुनाथ बाज़ार और अप्सरा रोड के व्यापारी सर्दियों में घाटी के ग्राहकों से बड़े ऑर्डर की प्रतीक्षा करते थे।
हालांकि, एलजी प्रशासन का दावा है कि उन्होंने दरबार मूव को समाप्त करके 100-200 करोड़ रुपये की बचत की है, लेकिन स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव कहीं अधिक गंभीर है। दरबार मूव केवल आर्थिक लाभ का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह जम्मू-कश्मीर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का भी प्रतीक था। यह कदम जम्मू के लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन और राजनीतिक मान्यता से वंचित करने का एक साधन प्रतीत होता है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि उन्होंने दरबार मूव को समाप्त करने का निर्णय क्यों लिया और इस निर्णय से स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए और क्या कदम उठाए हैं।
- केंद्र सरकार के प्रशासन में ड्रग्स की तस्करी में तेजी से वृद्धि क्यों हुई है?
जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों की वृद्धि का एक मुख्य कारण मादक पदार्थों की तस्करी में तेजी है। पिछले कुछ वर्षों में, जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तस्करों के लिए एक प्रमुख ऑपरेटिंग क्षेत्र बन गई है। नशीले पदार्थों की खपत में पिछले पांच वर्षों में 30% की वृद्धि हुई है, और तस्करी करने वाले गिरोह बहुत ही संगठित हो गए हैं। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों की भी इसमें संलिप्तता की बातें सामने आ रही हैं।
2019 और 2023 के बीच, राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने 700 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1,400 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, इस अवधि में जम्मू-कश्मीर में 2,500 किलोग्राम चरस और लगभग 1 लाख किलोग्राम अफीम भी जब्त की गई है। जम्मू-कश्मीर अब मादक पदार्थों के पारगमन का एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी दिलबाग सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि “ड्रग का खतरा उग्रवाद से भी बड़ा खतरा है।” केंद्र सरकार ने ड्रग्स के खतरे को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं? क्या इसे लेकर सरकार का कोई स्पष्ट नीतिगत ढांचा है?
- जम्मू-कश्मीर में शासन व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई है?
राज्य के दर्जे और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी ने जम्मू और कश्मीर में शासन व्यवस्था को प्रभावित किया है। पुलिस व्यवस्था में गिरावट आई है, और आपराधिक गतिविधियों में भारी वृद्धि हो रही है। चोरी, डकैती और हिंसक अपराध अब सामान्य हो गए हैं। भ्रष्टाचार का स्तर अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया है। आरएसएस से जुड़े बाहरी लोग सरकारी ठेकों पर एकाधिकार कर रहे हैं, और उनकी संपत्तियों में भारी वृद्धि देखी जा रही है।
इस स्थिति के चलते, जम्मू के युवाओं को रोजगार की तलाश में अपने घरों से बाहर जाना पड़ रहा है। पड़ोसी राज्यों में आईटी पार्क जैसे विकासात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि जम्मू में ऐसा कोई निवेश नहीं हो रहा है। बिजली बिलों में भी बड़े पैमाने पर कुप्रबंधन देखा जा रहा है, जिससे आम परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। कुछ घरों में प्रति माह बिजली बिल 33,000 रुपये तक पहुंच रहे हैं। क्या यह शासन व्यवस्था में गिरावट केवल प्रशासनिक अक्षमता का परिणाम है, या यह जम्मू के लोगों के प्रति भाजपा की दुर्भावना का भी प्रतीक है?
इन सवालों के जवाब देना नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, खासकर जब वह जम्मू के लोगों के सामने हों। जम्मू की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था के मुद्दे गहरे और जटिल हैं, और इनका समाधान निकालना आवश्यक है। प्रधानमंत्री को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि जम्मू के लोग सुरक्षा, विकास और आर्थिक अवसरों का अनुभव कर सकें। इस यात्रा का महत्व इस बात में है कि यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जम्मू के लोगों के लिए उम्मीद और सुधार की दिशा में एक मौका है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इन सवालों पर ध्यान देंगे और जम्मू की सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देंगे।
