नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सर्वे करवा रही है. ऐसे में हाल ही में बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में वक्फ बोर्ड संपत्तियों को लेकर एक सर्वे कराया गया है, जिसमें सामने आया कि वाराणसी में 25 फीसदी सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है.
रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी जिले के कुल 1637 वक्फ प्रॉपर्टी में से 406 सरकारी जमीन पर है. वाराणसी की एडीएम ( वित्त एवं राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड और शिया वक़्फ़ बोर्ड की सभी 1637 सम्पत्तियों का सत्यापन कराया गया है. सत्यापन के बाद जो रिपोर्ट मिली उसमें ये पाया गया कि 406 सम्पत्ति सरकारी जमीन पर थी. इनमें से ज्यादातर पर कब्रिस्तान बने हुए हैं.
रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दिया गया है जैसा आदेश होगा उसके ही अनुसार कार्रवाई की जाएगी. हालांकि प्रशासन की इस रिपोर्ट पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं. ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकार मुख़्तार अंसारी ने इस पर सवाल उठाए हैं. मुख़्तार अंसारी ने कहा कि सरकार को गरीब मुसलमानों के प्रति दया दिखानी चाहिए. ये तो हो सकता है कि वक़्फ़ की दो चार प्रॉपर्टी सरकारी जमीन पर हो लेकिन ये संभव नही है कि 25% सरकारी जमीन पर वक़्फ़ का कब्ज़ा है. यदि ऐसा है तो सरकार रिकॉर्ड को सार्वजनिक करें.
यूपी ज़ेड ए कब लागू हुआ और राजा-महराजा और बादशाह – नवाब कब से दान देते रहे. 1291 से दान में जमीन मिलती रही अब उसको अगर आधार कोई बना ले तो आधा बनारस खाली हो जाएगा. दान में दी हुई जमीन सरकार की कैसे हो गई? मुख़्तार अंसारी ने सवाल उठाया है कि वक़्फ़ अधिकारियों ने कैसे सरकारी जमीन को वक़्फ़ की सम्पत्ति में दर्ज कर दिया? उन अधिकारियों और वक़्फ़ बोर्ड के मुत्वलियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
