EPFO ने कर दिया बड़ा बदलाव! फॉर्म 13 में ऐसा बदलाव, जिससे नौकरी बदलने पर मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली: अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है या फिर कई PF अकाउंट्स को एक में मर्ज करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF खाते को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को न केवल सरल बना दिया है, बल्कि उसे अब पहले से कहीं अधिक तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, EPFO जल्द ही PF से पैसे निकालने के लिए ATM कार्ड जैसी सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिससे मिनटों में पैसा निकालना संभव होगा।
PF ट्रांसफर की नई प्रक्रिया: सिर्फ एक स्टेप में होगा काम
अब तक PF ट्रांसफर में कर्मचारियों को तीन चरणों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था – जिसमें पुराने ऑफिस से क्लेम अप्रोवल, नए ऑफिस में स्वीकार और फिर बैलेंस ट्रांसफर शामिल होता था। लेकिन अब EPFO ने इसे एक सिंगल-स्टेप प्रोसेस में बदल दिया है:
जैसे ही सोर्स ऑफिस (पुराना ऑफिस) क्लेम को अप्रूव करता है, पैसा सीधे नए PF अकाउंट में पहुंच जाएगा।
दूसरे ऑफिस में दोबारा क्लेम सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी।
पुराना PF बैलेंस और पेंशन सर्विस पीरियड अपने आप जुड़ जाएगा, जिससे रिकॉर्ड भी साफ-सुथरा रहेगा।
इस बदलाव से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि कर्मचारियों को प्रक्रिया में हो रही देरी और भ्रम से भी छुटकारा मिलेगा।
कैसे करें प्रोसेस का उपयोग?
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 13 का चयन करें।
यहां कर्मचारी को अपने पुराने और नए PF खातों की KYC जानकारी, बैलेंस, ब्याज, कॉन्ट्रिब्यूशन, और टैक्स डिटेल्स एक ही जगह पर दिखाई देंगी।
सभी ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक ट्रांजैक्शन ID दी जाएगी, जिससे पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
बिना आधार सीडिंग के बनेगा UAN
EPFO ने एक और महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत की है – अब एम्प्लॉयर आधार सीडिंग किए बिना भी नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जेनरेट कर सकेंगे। इसका मतलब है कि अब नई नौकरी जॉइन करते समय PF खाते से जुड़ना और भी आसान हो गया है।
PF निकालने के लिए मिलेगा नया ATM कार्ड!
EPFO भविष्य में PF निकासी को और आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार:
जल्द ही एक स्पेशल ATM कार्ड जैसी सुविधा शुरू की जाएगी।
इससे कर्मचारी अपने PF खाते से मिनटों में पैसा निकाल सकेंगे।
यह सुविधा मई या जून 2025 में उपलब्ध कराई जा सकती है।