नई दिल्ली: हर कोई चाहता है कि उसके सिर पर खुद का एक घर हो—एक ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी की सारी थकान दूर हो जाए। लेकिन बढ़ती कीमतों और महंगी ईएमआई का बोझ इस सपने को बहुतों के लिए दूर कर देता है। लंबे समय तक लोन चुकाने का डर कई परिवारों को पहला घर लेने से ही रोक देता है। इसी मुश्किल को समझते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो मध्यम और कम आय वाले लोगों को राहत देती है, ताकि उनका ‘अपना घर’ का सपना सिर्फ सपना न रह जाए।
घर खरीदना हुआ और आसान- सरकार की योजना बनी बड़ी उम्मीद
अक्सर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन तो ले लेते हैं, लेकिन भारी ब्याज और कई सालों तक चलने वाली EMI से परेशान होकर बीच रास्ते में ही पीछे हट जाते हैं। यह समस्या खासकर ऐसे परिवारों में ज्यादा देखने को मिलती है जिनकी आय सीमित है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के उन्नत संस्करण PMAY-U 2.0 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है – पहली बार घर लेने वालों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराना।
क्या है योजना में?- कम ब्याज, हल्की EMI
इस योजना के तहत योग्य परिवारों को घर खरीदने के लिए लिए गए लोन पर ब्याज में राहत दी जाएगी।
इसका सीधा असर यह होगा कि:
लोन सस्ता पड़ेगा
ईएमआई कम बनेगी
कुल भुगतान में अच्छी-खासी बचत होगी
यानी पहले घर की तलाश कर रहे परिवारों को आर्थिक बोझ काफी हद तक कम महसूस होगा।
कितने के घर पर मिलेगी सब्सिडी?
PMAY-U 2.0 के नियमों के अनुसार:
केवल 35 लाख रुपये तक की कीमत वाले घरों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
होम लोन की अधिकतम राशि 25 लाख रुपये तय की गई है।
अगर लोन की अवधि 12 साल तक है, तो 8 लाख रुपये तक के लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी उपलब्ध होगी।
इससे मासिक किस्तों में बड़ी राहत मिलेगी।
किसे मिलेगा फायदा?
यह लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
आवेदक की सालाना आय 9 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आवेदन करने वाले के नाम पर देश में कहीं भी कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए।
यह योजना मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग—तीनों श्रेणियों के लिए लागू है।
