देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को देश और उत्तराखंड के लिए दूरगामी सोच वाला बजट बताते हुए इसे विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम करार दिया है। बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासोन्मुखी दृष्टि को नई मजबूती देता है।
प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई बढ़ोतरी दीर्घकालिक विकास की ठोस नींव रखेगी। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ-साथ देश की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी मजबूत करता है।
तीन मजबूत स्तंभों पर टिका बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के तीन प्रमुख स्तंभ—संतुलित और समावेशी विकास, वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण और ‘सबका साथ–सबका विकास’—देश के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करते हैं। गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और वंचित वर्गों के सर्वांगीण उत्थान को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है।
टियर-2 और टियर-3 शहरों को मिलेगा फायदा
सीएम धामी ने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर जोर से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और विश्वास आधारित शासन मॉडल से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
पर्यटन, आयुष और ग्रीन एनर्जी से खुलेगा रोजगार का रास्ता
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में किए गए नीतिगत और विविध प्रावधान उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेंगे। आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से पर्वतीय और वन संपदा से समृद्ध उत्तराखंड में ग्रीन इकोनॉमी को नया बल मिलेगा।
16वें वित्त आयोग की सिफारिशों में दिखा उत्तराखंड का हित
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बजट में उत्तराखंड के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को समय-समय पर दिए गए प्रस्ताव और अनुरोध बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होते हैं, जो सहकारी संघवाद का मजबूत उदाहरण है।
उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा बजट
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला साबित होगा। उन्होंने इसे राज्य के समावेशी, संतुलित और सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया।
