भारत का चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एनके मिश्रा को पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
दिशा-निर्देशों के पालन पर विशेष जोर
नियुक्ति की सूचना देते हुए अंडर सेक्रेटरी एमएल मीना ने मिश्रा को निर्देश दिया कि वे अपने अधिकार का प्रयोग कर आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। आयोग के निर्देश में कहा गया है कि विशेष पर्यवेक्षक के रूप में वे यह सुनिश्चित करेंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप पूरी तरह संपन्न हो।
राज्य दौरे और चुनाव तैयारियों की समीक्षा
निर्देश के अनुसार, मिश्रा समय-समय पर राज्य का दौरा करेंगे और चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया, मतदान की तैयारियों तथा 2026 के विधानसभा चुनाव के संचालन का अवलोकन करेंगे। वे आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग को अपने सुझाव भी देंगे। उनके दौरे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के साथ समन्वय में होंगे और सभी आवश्यक सुविधाएं व प्रोटोकॉल व्यवस्था सीईओ कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
प्रशंसा पत्र जारी करने पर रोक
आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते समय या बाद में मिश्रा किसी भी मतदाता पंजीकरण अधिकारी या अन्य चुनाव अधिकारी को प्रशंसा पत्र जारी नहीं करेंगे। यदि किसी अधिकारी की प्रशंसा आवश्यक प्रतीत होती है, तो वे कारण सहित प्रस्ताव आयोग को भेजेंगे।
मतदाता सूची संशोधन की समयसीमा
मतदाता सूची के प्रारूप पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई की विस्तारित समय सीमा शनिवार को समाप्त होगी। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच 21 फरवरी तक जारी रहेगी और अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही दिसंबर पिछले वर्ष से चल रहा संशोधन कार्य पूर्ण हो जाएगा।
