एजेंसी/ नई दिल्ली : आज से बजट सत्र का दूसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है। संसद के इस सत्र का भी हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। विपक्ष के लिए जहां उतराखंड में केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया राष्ट्रपति शासन सबसे बड़ा मुद्दा है, तो वहीं सत्ताधारी सरकार के लिए लंबित पड़े विधेयकों को पास कराना सबसे बड़ी चुनौती है।
कांग्रेस के साथ वाम दल, जदयू व अन्य कई विपक्षी दल भी है। इसके अलावा उम्मीद है कि देश के कई जिलों में पड़ रहा सूखा और इशरत जहां एनकाउंटर केस भी मुद्दा हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब विपक्ष के पास इतने मसले है, तो सरकार ने भी इससे निपटने के उपाय तलाश रखे होंगे।
सरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार का मसला उठा सकती है। इस सत्र में लोकसभा में 13 विधेयक और राज्यसभा में 11 विधेयक पेश किए जाने है। हंगामे को भांपते हुए रविवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सदन को सुचारु रुप से चलने देने की अपील की।
उतराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। मैंने अपने विधायकों के लिए सुरक्षा की मांग की है, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है।
