सरकार ने देश के पूंजीगत सामान क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली नीति को हरी झंडी दिखा दी। इस योजना का उद्देश्य 2025 तक रोजगार के 2.10 करोड़ अतिरिक्त अवसर पैदा करना है।
सरकार ने देश के पूंजीगत सामान क्षेत्र (कैपिटल गुड्स सेक्टर) के लिए अपनी तरह की पहली नीति को हरी झंडी दिखा दी। इस योजना का उद्देश्य देश को विश्वस्तरीय विनिर्माण केंद्र (ग्लोबल मैन्यूफैक्चरिंग हब) बनाना तथा 2025 तक रोजगार के 2.10 करोड़ अतिरिक्त अवसर पैदा करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। इस नीति से भारत को कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए विश्व स्तरीय केंद्र बनाने के दृष्टिकोण को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। यह मेक इन इंडिया विजन के मजबूत स्तंभ के रूप में टोटल प्रॉडक्शन में मजबूत भूमिका निभाएगी।
इसके अनुसार कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए यह अपनी तरह की पहली नीति है जिसका स्पष्ट उद्देश्य पूंजीगत सामान से उत्पादन को 2025 में बढ़कर 7,50,000 करोड़ रुपए करना है, जो 2014-15 में 2,30,000 करोड़ रुपये था। इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार को 84 लाख से बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाना है।
