नोएडा के ‘घोस्ट टाउन’ में काम शुरू होने से 20 हजार घर खरीदारों में जगी आशा की किरण

नोएडा: जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के लगभग 20,000 घर खरीदारों के लिए, जो 13 साल से अधिक समय से अपने फ्लैटों के सौंपे जाने का इंतजार कर रहे हैं, आशा की किरण जगी है, क्योंकि पूर्ववर्ती ‘घोस्ट टाउन’ में कम से कम 59 अधूरे टावरों पर काम तेज होने लगा है।

इस साल मार्च में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को खरीदने और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फैली रुकी हुई परियोजनाओं में आवास इकाइयों को पूरा करने के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा समूह की बोली को मंजूरी दे दी।

सुरक्षा कर्ज में डूबी जेपी समूह की कंपनी में 250 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, साथ ही अगले चार वर्षों में फ्लैटों को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये का ऋण भी दे रही है। एक घर खरीदार जयश्री स्वामीनाथन, जिसने एक दशक से पीड़ा झेली है, उसे राहत है कि अधिकांश खरीदारों के लिए इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा।

स्वामीनाथन ने आईएएनएस को बताया, ”जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) अभी भी तुच्छ अपील कर रही है और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी मुआवजे के मुद्दों और अन्य भूमि बकाया को सुलझाने के लिए सुरक्षा समूह से मुलाकात कर रहे हैं, घर खरीदार उत्साहित हैं कि कई अधूरे टावरों पर काम अब प्रगति पर है।”

उन्होंने कहा, ”एनसीएलटी के फैसले के बाद, सुरक्षा को कानूनी आधार पर यीडा को एक पैसा भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी, वे किसानों को लगभग 1,689 करोड़ रुपये का मुआवजा देने को तैयार हैं, जिसका अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा और लंबित फ्लैटों को जल्द से जल्द वितरित करने की गति बढ़ानी होगी।”

यीडा जेपी इंफ्राटेक या टेकओवर कंपनी सुरक्षा से 64.7 फीसदी बढ़े हुए भूमि मुआवजे के रूप में 1,689 करोड़ रुपये और अतिरिक्त भूमि मुआवजे के रूप में 6,111 करोड़ रुपये की वसूली करना चाहता है। किसानों के हितों की रक्षा के लिए, यीडा ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी, जिसमें दोनों हितधारकों को बैठकों के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने का निर्देश दिया गया था।

सुरक्षा समूह ने हाल ही में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को एक प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें कुछ शर्तों के साथ लगभग 20,000 फ्लैट बनाने और किसानों को मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की गई है। अगस्त 2017 में, एनसीएलटी ने नोएडा स्थित रियल्टी प्रमुख के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू की।

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, 18,767 सक्रिय घर खरीदार थे जिन्होंने 8,676 करोड़ रुपये की सामूहिक मूल राशि का भुगतान किया था। लगभग 413 घर खरीदारों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी और उनका 64 करोड़ रुपये का रिफंड अभी भी लंबित है।

लगभग 1,410 खरीदारों को 528 करोड़ रुपये मूल्य के कब्जे के प्रस्ताव जारी किए गए, लेकिन कोई पंजीकरण नहीं हुआ। अपनी बेटी को पास के लॉ स्कूल में पढ़ाने की उम्मीद में, स्वामीनाथन ने 2009 में केंसिंग्टन पार्क हाइट्स में 2,100 वर्ग फुट का एक अपार्टमेंट बुक किया, जो जेपी की संपत्ति है।

स्वामीनाथन ने आईएएनएस को बताया, “मैं अपने माता-पिता, खास अपनी मां की, हमारे ही घर में एक साथ रहने की इच्छा पूरी नहीं कर सका। मैं अभी भी दिल्ली में किराये पर रह रही हूं। इस संपत्ति को खरीदने का पूरा उद्देश्य खो गया है जिसके लिए हमने भुगतान किया था। हम कानूनी लड़ाई से बेहद थक चुके हैं।’

ऐसे कई निराश जेपी खरीदार हैं जिन्होंने ईएमआई का भुगतान करना बंद कर दिया है, क्योंकि वे किराया और ईएमआई दोनों का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे। कई सेना अधिकारियों ने जेपी विश टाउन और अन्य संपत्तियों में फ्लैट बुक करने के लिए अपना पूरा सेवानिवृत्ति लाभ खर्च कर दिया और अभी भी किराए के परिसर में रह रहे हैं।

स्वामीनाथन ने कहा, “मेरा दिल उन लोगों के लिए दुख है जिन्होंने सभी उम्मीदें खो दीं, उनके परिवार के सदस्यों की पिछले दशक में मृत्यु हो गई, क्योंकि वे अपने फ्लैटों का इंतजार कर रहे थे। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, और मेरी भी।”