जयपुर । जल जीवन मिशन की आईईसी गतिविधियों के लिए जिला स्तर पर नियोजित सहयोगी संस्थाओं (आईएसए) द्वारा अपने कार्य में लगातार बरती जा रही उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने इन संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. अग्रवाल ने चितौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, राजसमंद, सीकर, चूरू एवं झुन्झुनूं जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखकर वहां कार्यरत सहयोगी संस्थाओं की समस्त गतिविधियों की समीक्षा करने और लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
डॉ. अग्रवाल गुरूवार को सचिवालय में जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन (डब्लूएसएसओ) की समीक्षा बैठक ले रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन से जुड़ी सहयोगी संस्थाओं के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने एवं कार्य नहीं करने वाली संस्थाओं को टर्मिनेशन नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ये सहयोगी संस्थाएं सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं वहां के जिला कलेक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने जिला कार्य योजनाएं (डीएपी) शीघ्रातिशीघ्र अनुमोदित कर आईएमआईएस पर अपलोड करने तथा 2 अक्टूबर तक ग्राम सभाएं आयोजित कर शत-प्रतिशत जल कनेक्शन वाले गांवों को हर घर जल प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राजसमंद जिले में आईईसी गतिविधियों के लिए कार्यरत संस्था भारती विकास संस्थान को निरंतर बरती जा रही लापरवाही के कारण फाइनल टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया है। डब्लूएसएसओ के डायरेक्टर श्री सतीश जैन ने बताया कि 25 जिलों की जिला कार्य योजनाएं (डीएपी) अनुमोदित कर ली गई हैं। इनमें से 23 जिलों की जिला कार्य योजनाएं जेजेएम आईएमआईएस पर अपलोड कर दी गई हैं। शेष जिलों की जल्द ही अपलोड कर दी जाएंगी।
इन संस्थाओं के बारे में मांगी गई रिपोर्ट:-
- माया जन विकास सेवा संस्थान (चितौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में कार्यरत)
- भारती विकास संस्थान (राजसमंद जिले में कार्यरत)
- प्रेरणा ह्यूमन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसायटी (बूंदी जिले में कार्यरत)
- ग्रामीण विकास युवा संस्थान (सीकर जिले में कार्यरत)
- वाणी संस्थान (चूरू एवं झुन्झुनूं जिले में कार्यरत)
