नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में लाये गये कृषि कानूनों को क्रांतिकारी बताते हुये शुक्रवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मौजूदा मंडी प्रणाली पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।
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श्री तोमर ने यहां इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री सप्ताह का शुभारंभ करते हुये कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाये गये क्रांतिकारी कृषि कानूनों का देश में एमएसपी और मौजूदा मंडी प्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि किसानों को स्वंतत्रता मिलने एवं वैकल्पिक बाजार उपलब्ध होने से अब किसान अपनी उपज मंडी परिसर के बाहर भी, किसी को – कहीं भी – कभी भी उचित दाम पर बेच सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।
सीआईआई द्वारा आयोजित एग्रो एंड फूड टेक के 14वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार कृषि एवं खाद्य क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए अनेक सुधार और पहल किये गये हैं।
नये सुधारों के अंतर्गत ‘एक देश-एक बाजार’ तथा फार्म-गेट अधोसंरचना के माध्यम से आमूलचूल बदलाव आयेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुये उन्होंने कहा कि कतिपय लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी और मंडी प्रणाली जारी रहने के साथ ही नये प्रावधान के तहत संविदा खेती का जो करार होगा, वह केवल किसानों की फसल के लिए ही होगा, जमीन किसानों की अपनी ही रहेगी।
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