एजेन्सी/नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट एड्स संक्रमित मरीजों के लिए हर जिले में अलग से चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र को इस मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है।
शीर्षस्थ न्यायालय ने सरकार को यह नोटिस वरिष्ठ वकील परमानंद कटारा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि एचआइवी या एड्स संक्रमित मरीजों के साथ इलाज के दौरान किसी तरह का भेदभाव न हो और उन्हें बेहतर इलाज मिल सके, इसलिए अलग से चिकित्सा केन्द्र बनाए जाएं।
याचिका में कहा गया है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा एचआइवी संक्रमित जनसंख्या वाला देश है। हालांकि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए उपाय किए हैं जिससे नए मरीजों में कमी आई है लेकिन समस्या अभी भी गंभीर है। 1981 से 2015 के बीच दुनिया भर में 3.5 करोड़ लोगों की एचआइवी-एड्स से मौत हुई है।
