नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी स्कूलों को 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं बंद करने के लिए तत्काल निर्णय लेना होगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने दसवीं और बारहवीं कक्षाओं को छोड़कर सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि इन छात्रों के फेफड़े दूसरों से ‘‘अलग नहीं हो सकते।” वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तकर् दिया, ‘‘10वीं, 12वीं के छात्रों के फेफड़े अन्य छात्रों से अलग नहीं हैं। उन भौतिक कक्षाओं को भी रोकने का निर्देश दिया जा सकता है।”
पीठ ने निर्देश दिया, ‘‘एनसीआर के सभी राज्य 12वीं कक्षा तक सभी मानकों की भौतिक कक्षाओं को रोकने के लिए तत्काल निर्णय लें।” पीठ ने आगे निर्देश दिया कि दिल्ली/एनसीआर राज्य जीआएपी-4 मोड पर हों, पैनल बनाएं और नागरिकों को शिकायत देने के लिए शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन की निगरानी करें। अदालत ने जीआएपी-4 प्रतिबंधों को अगले आदेश तक जारी रखने का आदेश दिया, भले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 से नीचे चला जाए।
दिल्ली सरकार ने रविवार को अगले साल बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी छात्रों के लिए सोमवार से शारीरिक कक्षाएं बंद करने की घोषणा की थी। हवा की गुणवत्ता के ‘गंभीर प्लस’ स्तर तक खराब होने के साथ, दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की भी घोषणा की। यदि आज से जीआरएपी -4 लागू किया जाता है, तो कक्षा 10 और 12 के अलावा सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे।”
जीआरएपी के चरण-4 के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 का आंकड़ा पार करने पर लागू किया जाता है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध है जब तक कि वे ईवी, सीएनजी मानदंडों के अनुरूप न हों। हरियाणा सरकार ने सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छुट्टियों की घोषणा की है। इसने अपने उपायुक्तों को स्थानीय वायु गुणवत्ता स्थितियों के आधार पर छुट्टियां बढ़ाने या ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। पंजाब सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
