चंडीगढ़: केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अंग्रेजी हुकूमत की ओर से बनाए गए इंडियन पेनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मे संशोधन के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है।
अर्जुन राम मेघवाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ शिष्टाचार भेंट के दौरान उपस्थित विभिन्न मंत्रीगण, विधायकगण, उच्च अधिकारियों एवं कानूनी विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर में आने पर केन्द्रीय मंत्री का हार्दिक स्वागत किया और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
मनोहर लाल के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के समग्र विकास के किये जा रहे अभिनव प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। केन्द्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने बताया कि इन गुलामी की निशानी वाले शब्दों को किताबों से हटाना एक कठिन कार्य था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार इस कार्य को करने का संकल्प लिया। अध्ययन के बाद पता चला कि ये कानून आयरिश सिस्टम से जुड़े हैं और इन्हें आज की हालात के अनुकूल बनाया जाना अति आवश्यक है।
अमृत काल में गुलामी का कोई अंश नहीं रहेगाः उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2019 में इस विचार को रखा था कि अंग्रेजों के समय से बनाए गए तमाम कानून की समीक्षा हो। आजादी के अमृत काल में जो समाज है उसकी हित में वक्त की जरूरत को ध्यान रखते हुए इन कानून में बदलाव हो।
अमृत काल के पहले साल में गुलामी के इन अंशों को मिटाने के लिए केन्द्र सरकार तेजी से इस और बढ रही है और जल्द ही नए सुधारात्मक कानून लागू होगें। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने उपस्थित उच्च अधिकारियों व कानूनी विशेषज्ञों से इन कानून में संशोधन को लेकर सीधा संवाद भी किया।
