अग्निपथ विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, CAPF-असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण
नई दिल्लीः देश में सेना भर्ती की अग्निपथ (Agneepath) योजना को लेकर एक तरफ युवाओं का आंदोलन चल रहा है तो, दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस योजना में नए-नए परिवर्तन करके उनकी उद्घोषणा कर रही है। साथ ही योजना के फायदे भी गिना रही है। आपको बता दें कि, इस बार सरकार की तरफ से कुछ और नई रियायते सामने आई है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पहले ही दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों की ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई थी। अब अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम उम्र की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाने की बात कही है।
इसके आलावा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे (Army Chief General Manoj Pandey) ने एक संबोधन में कहा कि, भारत की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही विशाल और जटिल है। हमारी सक्रिय सीमाएं और उसी के समान चुनौतीपूर्ण आंतरिक सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की तत्परता अनिवार्य कर रही हैं। तकनीक का उपयोग करना और लाभ उठाना बहुत जरूरी हो गया है। जिसमें हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
गौरतलब है कि, अग्निपथ स्कीम के तहत चुने गए युवाओं को चार साल पूरे करने के बाद सीएपीएफ और असम राइफल्स जैसे बलों में 10 फीसदी आरक्षण मिलने से अग्निविरों को निश्चित ही फायदा होगा। गृह मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि, अग्निवीरों के पहले बैच के युवाओं की उम्र सीमा में पांच साल की छूट होगी। सरकार के अग्निपथ फैसले के बाद देश में हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार झटपट पहली भर्ती निकाल कर युवाओं के इसके फायदे दिखाने का प्रयास कर रही है। अग्निपथ भर्ती में तैयारी के लिए शासन-प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। इतना ही नही बल्कि देश के युवाओं को बीजेपी सहित सरकारी तंत्र योजना के लाभ लगातार बता रही हैं।
