देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को राज्य के 18 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक शुल्क ₹4 लाख से घटाकर ₹ 1.45 लाख करने का फैसला किया, यह दावा करते हुए कि यह देश में सबसे कम है।
कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि गुरुवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उनियाल ने यह भी कहा कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में महिलाओं को सप्ताह में दो दिन फल, सूखे मेवे और अंडे जैसे पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 20 दौरों के लिए आशा सहायिकाओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
