दस्तक टाइम्स, देहरादून। जरा सोचिए, अगर आपको सरकारी प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही काटने न पडें तो कितना अच्छा होगा। उत्तराखंड में धामी सरकार ने जनहित में ई-गवर्नेंस के अंतर्गत ऐसी ही बड़ी पहल की है। उत्तराखंड में नागरिक सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी हो चुकी है। अभी तक ‘अपणि सरकार’ पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक सरकारी विभाग में आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें धामी सरकार प्रमाण-पत्र आवेदकों को व्हाट्स-अप पर भेजकर नई सुविधा भी जल्द शुरू होगी। इस तरह आवेदन से लेकर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी।
क्या है ‘अपणु सरकार’ पोर्टल ?
आईटीडीए की ओर से ई-गवर्नेंस के तहत अपणि सरकार पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेशवासी तहसील, समाज कल्याण, बाल विकास, महिला सशक्तीकरण, पुलिस, कलक्ट्रेट, विभिन्न आयोगों को एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है, जहां पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी विभाग से संबंधित प्रमाण-पत्र या योजना के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन, अभी प्रमाण-पत्र बनने के बाद व्यक्ति को संबंधित कार्यालय में जाना होता है। दूरदराज के लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि प्रमाण-पत्र बना है या नहीं। ऐसे में उन्हें कई बार चक्कर लगाने भी पड़ते हैं। अब सरकार जनहित में इस पूरी प्रक्रिया में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसमें आवेदकों को व्हाट्सअप पर प्रमाण-पत्र भेजा जाएगा। इससे लोगों को शारीरिक व आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिलेगी।
नागरिक सेवाओं को सरल व त्वरित ढंग से आमजन तक पहुंचाने में जुटी सरकार
दरअसल, धामी सरकार ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सिस्टम को पारदर्शी व जवाबदेह बनाने में जुटी है, ताकि सरकारी तंत्र पूरी तरह जनता के प्रति समर्पित रहे। इससे आमजन तक नागरिक सेवाएं भी सरल व त्वरित रूप में पहुंच सकेंगी। इसी कड़ी में बीते दिनों सीएम धामी प्रदेश में सूचना का अधिकार सेवा को भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर चुके हैं।
