चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले के तहत आरडीएफ नियमों में संशोधन पर मुहर लग गई है। पंजाब मंत्रीमंडल ने वाटर सप्लाई एवं सैनीटेशन विभाग में भिन्न-भिन्न कैटेगरी की 145 भर्तियों को भरने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 25 सब डिविजनल इंजीनियर, 70 जूनियर इंजीनियर, 30 जूनियर इंजीनियर और 20 स्टेनो भर्ती किए जाएंंगे। गांवों तक इंटरनेट का प्रसार करने के लिए फाइबर तारें बिछाने के मुद्दे पर चर्चा हुई।
यह भर्तियां एक साल के अंदर पीपीएससी और एसएसएस बोर्ड की तरफ से सीधी भर्ती द्वारा की जाएंगी। वहीं इस बैठक में पंजाब वासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने पर भी चर्चा की गई है। बैठक में गांवों में बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत करने और किसानों के लिए उन्नत खरीद प्रणाली लागू करने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इसके लिए कैबिनेट ने पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक में 300 यूनिट बिजली फ्री देने पर भी चर्चा हुई।
