नई दिल्ली। दक्षिण कोरिया की अदालत ने निलंबित राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यून पर महाभियोग लगाया गया है और यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे विवाद के बीच आया है।
पुलिस कार्रवाई पर संशय
हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है लेकिन यह साफ नहीं है कि पुलिस इसे लागू कर पाएगी या नहीं। इससे पहले राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा ने तीन तलाशी वारंटों को लागू करने से इनकार कर दिया था।
सुरक्षा सेवा के रुख पर नजर
राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा की ओर से इस मामले में सहयोग न करने की संभावना के चलते पुलिस कार्रवाई पर संशय बना हुआ है। यह मामला दक्षिण कोरियाई राजनीति में बड़े विवाद का कारण बन सकता है।
क्या है मामला?
महाभियोग के बाद से यून सुक येओल निलंबित चल रहे हैं। अब गिरफ्तारी वारंट के बाद उनकी स्थिति और गंभीर हो गई है। आने वाले दिनों में पुलिस और सुरक्षा सेवा का रवैया इस मुद्दे को और स्पष्ट करेगा।
मार्शल लॉ और विद्रोह के आरोप
सोमवार को जांचकर्ताओं ने यून सुक येओल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी जिन पर इस महीने के अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने का आरोप है। यून पर विद्रोह के संभावित आरोप भी लगाए गए हैं और उन्हें अब आपराधिक जांच का सामना करना पड़ रहा है।
यह मामला दक्षिण कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बन चुका है और इसकी जांच के नतीजे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।
