नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक साल की लड़ाई के बाद आखिरकार सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित ’95 लोधी एस्टेट’ में टाइप-8 बंगला आवंटित किया है। यह बंगला सरकारी आवासों में दूसरा सबसे बड़ा बंगला माना जाता है।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बंगला
केंद्र सरकार द्वारा बंगला अलॉट करने में देरी के बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि वे 10 दिन के अंदर बंगला उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद, सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को बंगले का आधिकारिक आवंटन कर दिया गया।
अब अरविंद केजरीवाल का नया पता
अरविंद केजरीवाल का नया सरकारी आवास 95 लोधी एस्टेट है। टाइप-8 बंगला होने के कारण यह आवास सुविधाओं और आकार में काफी बड़ा है। इससे पहले, सितंबर 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वे अपने पुराने फ्लैगस्टाफ रोड वाले बंगले को छोड़ चुके थे। तब से वे AAP सांसद अशोक मित्तल के बंगले में रह रहे थे।
वकील ने हाई कोर्ट में रखी थी दलील
केजरीवाल के वकील ने हाई कोर्ट में बताया कि 2014 के Directorate of Estates नियम के अनुसार राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और संयोजक को सरकारी आवास का अधिकार होता है। इसके अलावा, इतिहास में देखा गया है कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुखों को हमेशा टाइप-8 बंगला मिलते आए हैं, इसलिए केजरीवाल को भी इसी प्रकार का बंगला मिलना चाहिए।
अब अरविंद केजरीवाल अपने नए बंगले में शिफ्ट होंगे, और यह बंगला उनके सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यों में भी सहूलियत प्रदान करेगा। इससे पहले वे अस्थायी रूप से दूसरे सांसद के बंगले में रहकर अपने कार्य चला रहे थे। इस बंगले के मिलने से AAP के प्रमुख को सरकारी आवास का अधिकार सुनिश्चित हो गया है और दिल्ली में उनके रहने का मामला अब स्थायी रूप से तय हो गया है।
