नई दिल्ली: असम में वार्षिक बाढ़ के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमुख कारणों में बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं की विफलता, वनों की कटाई/वाटरशेड का क्षरण और नदी क्षेत्रों का अतिक्रमण प्रमुख कारणों में शामिल हैं, यह बात संसद को सोमवार को सूचित की गई। असम में वार्षिक बाढ़ के अन्य कारणों में कम अवधि में उच्च तीव्रता की वर्षा, खराब या अपर्याप्त जल निकासी/चैनल क्षमता और उच्च गाद भार, खड़ी ढलान और अनुप्रस्थ ढाल के कारण मैदानी इलाकों में गाद का क्षरण होता है, जिससे नदियों की स्थिति बदल जाती है। जलशक्ति राज्यमंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को यह बताया।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के कारण होने वाले वार्षिक नदी तट कटाव के प्रभाव का आकलन किया है, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान, असम को 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, और 2004 में बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा। राज्य के जल संसाधन विभाग का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर कटाव से राज्य की बाढ़ की समस्या की गंभीरता और बढ़ गई है।”
राजमणि पटेल के एक सवाल के जवाब में, टुडू ने कहा कि असम का जल संसाधन विभाग राज्य में बाढ़ की बारहमासी समस्या को कम करने के लिए समय-समय पर बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, नाबार्ड-आरआईडीएफ और अन्य घटकों के तहत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को लागू कर रहा है।
केंद्र प्रायोजित एफएमपी के तहत, ग्यारहवीं योजना और बारहवीं योजना के दौरान 2,383.11 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 141 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। ग्यारहवीं योजना की शुरुआत के बाद से, असम को अब तक कुल 1,286.39 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
