गुवाहाटी : असम सरकार ने राज्य के गृह विभाग द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किए जाने के बाद राज्य में विदेशी-न्यायाधिकरण (एफटी) के न्यायाधीशों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है।
हलफनामे में कहा गया है कि एफटी को भेजे गए लगभग 85 प्रतिशत मामलों में याचिकाकर्ताओं को बाद में नागरिक घोषित किया गया था। एफटी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, और ट्रिब्यूनल के एक सदस्य का पदनाम न्यायाधीश के समान होता है। ट्रिब्यूनल संदिग्ध अवैध अप्रवासियों के मामलों की सुनवाई करता है और उनकी नागरिकता के बारे में आदेश पारित करता है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: “उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, जिसमें कहा गया था कि एफटी आदेशों को पर्याप्त विचार और औचित्य के बिना मंजूरी दे दी गई थी, इस मामले पर आंतरिक रूप से चर्चा की गई थी।
अधिकारी ने कहा, “हमारा मानना है कि अदालत की पहचानी गई दुविधा को क्रैश कोर्स की सहायता से हल किया जा सकता है। एफटी सदस्य भी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, विभाग के अधिकारी जल्द ही कानून विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि पाठ्यक्रम के लिए एक कार्यक्रम और अद्वितीय पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके।”
उच्च न्यायालय की पीठ ने चिंता व्यक्त की कि कई मामलों में व्यक्तियों को औचित्य प्रदान किए बिना या मौजूदा दस्तावेज़ों का गहन विश्लेषण किए बिना विदेशी के रूप में लेबल किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि यह संभव है कि न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशियों की गलती से भारतीय के रूप में पहचान कर ली गई हो।
