प्रदेश हित में राज्य कर्मचारियों के भत्ते पर लगाई रोक: योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के हित के लिए लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि महामारी के इस संकट से निकलने के बाद भी प्रदेश के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ आएंगी। इसी के चलते सख्त निर्णय लेने में भी सीएम योगी देर नहीं लगाते। आम जनता के हित के चलते मुख्यमंत्री पहले ही विधायक निधि को समाप्त करने और वेतन भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती करने जैसे फैसले ले चुके हैं।

प्रदेश हित के फैसलों की इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में शनिवार को एक और बड़ा निर्णय लिया। योगी ने केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने छह तरह के भत्ते भी स्थगित कर दिए हैं। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) पर भी रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए भी नहीं मिलेगा। एक जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया है।

10 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी

इससे यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित होंगे। वहीं 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगा है। आर्थिक तंगी का सामना कर रही सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत पर फैसला लेने से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।