बिलासपुर। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों ने नियमित संविदा में रखे जाने को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई है। याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट बिलासपुर में एकल पीठ के जस्टिस पी सैम कोशी ने की हैं। याचिका में नियमित रूप से बिना ब्रेक के 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवाएं निरंतर (लगातार) रखे जाने की मांग की गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 मई 2022 को रखी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में 34 याचिकाकतार्ओं संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की ओर से इस मामले की पैरवी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अधिवक्ता मनोज मक्कड व हाईकोर्ट बिलासपुर की अधिवक्ता रंजना जायसवाल ने की हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्ष 2007 से लगातार 15 वर्षो से कार्यरत 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौंडीलोहारा जिला बालोद में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के पद में कार्यरत संजय कुमार भगत के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शानुसार संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के पद में निरंतर रखे जाने की मांग याचिका में की हैं।
हाईकोर्ट बिलासपुर के एकल पीठ में माननीय जस्टिस पी. सैम कोशी ने 14 मार्च को याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकारते हुए कहा है कि याचिकाकतार्ओं को संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के पद में कार्य करते हुए लगभग 15 वर्ष हो गए है। अब जाकर राज्य सरकार द्वारा इनको संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की नौकरी से पृथक कर (सर्विस ब्रेक) कर नए सिरे से मेहमान प्रवक्ता की भर्ती नए (नवीन) विज्ञापन के आधार पर की जा रही है। जो कि एक गलत परंपरा को प्रदर्शित कर रहा है। तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय (सुपीम कोर्ट) के निदेर्शानुसार किसी भी संविदा प्रशिक्षण अधिकारी को दूसरे संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, मेंहमान प्रवक्ता की भर्ती करके कार्य कर रहे निर्धारित पद से नहीं हटाया जा सकता है। सिर्फ नवीन (फ्रेस) विज्ञापन के आधार पर नियमित भर्ती के माध्यम से ही हटाया जा सकता है किसी भी तरह के स्थानांतरण से भी नहीं हटाया जा सकता है।
यह स्पष्ट निर्देश हैं जिसका पालन करना सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य हैं। तथा जिसका पालन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया व 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों पर मेहमान प्रवक्ता की नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी कर दिये गये हैं।हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रथमत: (प्रारंभिक रूप) से इस केस में स्टे (स्थगन) देने के मजबूत आधार हैं। इसे देखते हुए ही छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के विरुद्ध जारी मेहमान प्रवक्ता भर्ती में पूरे राज्य में रोक (स्टे) लगा दी गई हैं। साथ ही साथ 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियो की सेवा निरंतर रखे जाने के निर्देश माननीय हाईकोर्ट ने दिए हैं।
