भोपाल : सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में छह माह से लगा तबादलों पर बैन हटने वाला है। खबर है कि प्रदेश सरकार चुनाव के नतीजों के बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने की तैयारी में है। इसके तहत आईएएस, आईपीएस समेत बड़े अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का तबादला किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने और आचार संहिता हटने के बाद पिछले छह माह से लगा तबादलों पर लगा प्रतिबंध छह जून 2024 को हट जाएगा।इसके बाद विभाग प्रशासकीय आधार पर तबादले कर सकेंगे। मंत्रालय वल्लभ भवन में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति जारी नहीं हुई है लेकिन मानसून सत्र के बाद जारी होने की संभावना है इससे साफ हो जाएगा कि किस आधार पर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले होंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री समन्वय से अनुमति के बाद ही किसी कर्मचारी का तबादला हो सकता है।
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की जाएगी। संभागीय आयुक्तों से भी उनके संभाग के अंतर्गत काम न करने वाले जिला कलेक्टरों के बारे में पूछताछ की जाएगी। काम न करने वाले जिला कलेक्टरों को स्थानांतरित कर सचिवालय में वापस लाया जाएगा या उन्हें अन्य विभागों में भेजा जाएगा, जबकि बेहतर प्रशासन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नए अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
वहीं, टॉप सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि उन्हें उन अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश मिले हैं, जिन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। 2015 बैच के आईएएस अधिकारी भी कलेक्टर बनने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह, 2014 के कुछ अधिकारी अभी भी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त होने से बचे हुए हैं। जिला कलेक्टरों में बदलाव के अलावा राज्य सचिवालय में भी कुछ आश्चर्यजनक बदलाव होने की संभावना है।
इसके साथ ही मुख्य सचिव वीरा राणा, जिन्हें छह महीने का सेवा विस्तार मिला है, 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगी। सत्ता के गलियारों में पहले से ही चर्चा है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में फिर से नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि यह पद अगले कुछ दिनों में खाली हो रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्य सचिव बीपी सिंह का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिन्हें मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।
राज्य सरकार ने अपने पिछले दो कार्यकालों में जिन अधिकारियों को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था, वे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव थे। बीपी सिंह से पहले आर परशुराम को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। मौजूदा मुख्य सचिव के लिए सरकार की कोई और योजना है या नहीं, यह जून के अंत तक स्पष्ट हो जाएगा।
इसके अलावा, लंबे समय से नहीं बदले गए अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी सरकार के रडार पर आ जाएंगे, क्योंकि सरकार आम चुनाव खत्म होने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। दिसंबर के मध्य से मार्च के बीच 100 से अधिक आईएएस का तबादला किया गया क्योंकि सीएम मोहन यादव सरकार 16.5 साल के शिवराज सिंह चौहान शासन के बाद रीसेट मोड में आ गई।
वहीं, नई भाजपा सरकार ने जवाबदेही तय करने के लिए अधिकारियों का तबादला करके नौकरशाही को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। 3 जनवरी को, हड़ताली ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठक के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर शाजापुर कलेक्टर का तबादला कर दिया गया। 28 दिसंबर को, सीएम ने एक बस दुर्घटना में 13 लोगों की जान जाने के बाद राज्य परिवहन आयुक्त, गुना कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। इसी तरह, सिंगरौली के डेप्युटी कलेक्टर का तबादला तब किया गया जब एक वायरल फोटो में एक महिला सार्वजनिक कार्यक्रम में उनके जूतों के फीते बांधती दिखी। उमरिया जिले में तैनात एक एसडीएम को एक वीडियो के बाद निलंबित कर दिया गया, जिसमें वह दो युवकों की पिटाई के दौरान खड़े दिखाई दे रहे थे।
वहीं, एक और बदलाव नई सरकार में देखने को मिला है। वह यह थी कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा दरकिनार किए गए अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई थी। अधिकारियों ने कहा कि दिसंबर और मार्च के बीच तबादले सरकार के रीसेट मोड में होने के कारण थे, लेकिन प्रशासनिक सर्जरी सीधे फीडबैक और प्रदर्शन के आधार पर होगी।
