खत्म की जाएगी शेख हसीना और उनके परिवार को दी गई विशेष सुरक्षा, कानून में संशोधन करेगी बांग्लादेश सरकार

नई दिल्ली. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके करीबी रिश्तेदारों को दी गई विशेष सुरक्षा वापस ले ली है। इसके साथ ही उनके राजनयिक पासपोर्ट भी कुछ दिन पहले रद्द कर दिए गए थे। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद ने निर्णय लिया कि विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2021 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत हसीना और उनके परिवार के सदस्यों को दी गई विशेष सुरक्षा हटाई जाएगी।

शेख हसीना (76) ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 5 अगस्त को भारत की यात्रा की थी। इसके बाद, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया था। वर्तमान में हसीना पर बांग्लादेश में 75 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से लगभग आधे मामलों में हत्या के आरोप लगाए गए हैं।

मुख्य सलाहकार कार्यालय (सीएओ) ने एक बयान में कहा कि आठ अगस्त 2024 को एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुख्य सलाहकार और अन्य सलाहकार शामिल हैं। इस बयान में बताया गया कि विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2021 पिछली सरकार के निर्णय के बाद लागू किया गया था। इसके तहत 15 मई 2015 को हसीना और उनके परिवार को विशेष सुरक्षा और लाभ प्रदान करने के लिए एक राजपत्र जारी किया गया था।

सीएओ के बयान में कहा गया कि यह कानून केवल एक परिवार के सदस्यों को विशेष लाभ देने के लिए बनाया गया था, जो कि भेदभावपूर्ण है। अंतरिम सरकार ने कहा कि वह सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। बदलती परिस्थितियों के कारण बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से संबंधित प्रावधानों को प्रशासनिक प्रबंधन के तहत लागू करना अब संभव नहीं है।