नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने फरवरी 2024 में होने वाले बजट सत्र (budget session) के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। खबर है कि मंत्रालय ने विभागों से उनकी तरफ से नियुक्त किए गए कंसल्टेंट्स की जानकारी मांगी है। कहा जा रहा है कि इसमें उनकी सैलरी, संख्या समेत कई जानकारियां देने के लिए कहा गया है। हालांकि, इस पत्र को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 4 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में विशेष सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू की ओर से पत्र लिखा गया था। उन्होंने मंत्रालयों और विभागों से कहा था, ‘पेशेवर/ऑफिस खर्च/सैलरी पर अहम चर्चा के लिए जानकारी की जरूरत है।’ पत्र में 9 अक्टूबर तक जरूरी जानकारी देने की मांग की गई थी।
बिग 5 कही जाने वाली कंपनियों (PwC, EY, KPMG, Deloitte और McKinsey) से कंसल्टेंट्स को कुछ विभागों में नियुक्त किया जाता है। इनमें से कई मंत्रालयों और विभागों के दफ्तरों से भी काम करते हैं। ये कंसल्टेंट्स युवा पेशेवर, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। इनमें कंसल्टिंग कंपनियों के कर्मचारी, एजेंसियों के जरिए लाए गए पेशेवर, सरकारी बैंकों, रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ग्रामीण विकास, शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता, कृषि और किसान कल्याण, विज्ञान और तकनीक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, महिला एवं बाल विकास और नीति आयोग में सबसे ज्यादा कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं।
