नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) को दो मुख्य योजनाओं के तहत तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये योजनाएं हैं: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषि विकास योजना (KY)। इस फैसले से किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि योजनाओं का नया स्वरूप
PM-RKVY टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि कृषि विकास योजना (KY) खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगी। योजनाओं के तहत कुल 1,01,321.61 करोड़ रुपये का प्रस्तावित खर्च किया जाएगा, जिसमें से 69,088.98 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 32,232.63 करोड़ रुपये राज्यों का। यह सभी योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाएंगी, जिससे राज्यों को कृषि क्षेत्र की उभरती चुनौतियों का समाधान करने का अवसर मिलेगा।
मिशन मोड में नई योजनाएं
योजनाओं के युक्तिकरण के बाद, राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र के लिए व्यापक रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने का अवसर मिलेगा। इन योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, डिजिटल कृषि जैसी प्रमुख पहलें शामिल हैं। इसके साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (MOVCDNER) योजना को भी संशोधित कर इसमें अतिरिक्त घटक जोड़े गए हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।
राज्यों को लचीलापन और समग्र रणनीति का लाभ
PM-RKVY में एक बड़ा बदलाव यह है कि राज्य सरकारों को अपनी राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न घटकों के बीच निधियों का पुनः आवंटन करने का लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा, योजनाओं को स्पष्ट और समग्र रणनीतिक ढांचे के तहत लागू किया जाएगा, जो कृषि क्षेत्र में पोषण सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और मूल्य श्रृंखला विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा।
यह नई पहल केंद्र सरकार की किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भविष्य में किसानों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
