लुधियाना : पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा वर्ष 2023 के शुरूआती दिनों में लुधियाना जिले से संबंधित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े 40 हजार परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बड़ा हंगामा खड़ा होने सहित योजना से जुड़े परिवारों द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं सरकार के खिलाफ पक्षपात करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बवाल खड़ा किया गया था।
जानकारी के मुताबिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ऑन द्वारा सरकारी पोर्टल पर उक्त सभी परिवारों का डाटा एक बार फिर से चढ़ा दिया गया है। ऐसे में करीब 1 वर्ष पहले रद्द किए गए 40 हजार राशन कार्ड धारकों को इसी माह से फिर फ्री अनाज योजना का लाभ मिलेगा। यहां बताना अनिवार्य होगा कि पंजाब में वर्ष 2022 के दौरान सत्ता परिवर्तन होने के बाद मान सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत फ्री गेहूं का लाभ प्राप्त करने वाले सभी उपभोक्ताओं के राशन कार्डों की री वैरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई थी
इस बीच जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा लुधियाना जिले से संबंधित 40 हजार परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए जिसमें बड़ी संख्या में वह गरीब एवं जरूरतमंद परिवार भी शामिल थे जो कि योजना का असल हकदार बताए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की बहुमूल्य योजना से वंचित होने पर जहां उक्त परिवारों द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए गए, वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं एवं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फैडरेशन के पंजाब प्रधान कर्मजीत सिंह अड़ेचा द्वारा भी मान सरकार के खिलाफ निशाने साधते हुए कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। करमजीत सिंह अडेचा के मुताबिक जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ए.सी कार्यालय में बैठकर बिना जमीनी सच्चाई खंगाले ही गरीब और दिव्यांग लोगों सहित किराए के मकान में जीवन बसर करने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए जबकि लग्जरी गाड़ियों सहित आलीशान कोठियों में रहने वाले साहूकार परिवार आज भी गरीब परिवारों के अधिकारों पर डाका डालकर राशन डिपो पर मिलने वाली गेहूं डकार रहे हैं।
आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता एवं संयुक्त सचिव पंजाब ट्रांसपोर्ट विंग पवन छाबड़ा बिट्टू ने कहा कि पंजाब सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने सहित सरकारी अनाज का दाना दाना उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है जिनकी यह अमानत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं पर खुद नजर रख रहे हैं तांकि योजनाओं का लाभ उन परिवारों तक पहुंच सके जो कि असल में योजना के हकदार हैं।
