Budget 2024-25: बिहार-आंध्र प्रदेश को तोहफे से लेकर MSME को सौगात तक
Union Budget 2024 Highlight in Hindi: केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किए गए अपने सातवें वित्तीय बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने युवाओं को स्किल दिलाने से लेकर विकास परियोजनाओं को लेकर कई बड़ी सौगातें दी है। वहीं MSME यानी लघु उद्योगों को 100 करोड़ तक के लोन के मामले में भी बड़ी राहत दी है, जो कि मध्यम वर्ग के लिए अहम हो सकता है। खास बात ये भी है कि वित्त मंत्री ने बिहार और आंध्र प्रदेश, दोनों ही राज्यों के लिए अहम प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं की हैं, जो कि दोनों के ही बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अहम साबित हो सकती है।
वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के मुताबिक सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश को जहां 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है तो वहीं बिहार में 26000 करोड़ रुपये एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर होगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 3% के वार्षिक ब्याज पर सीधे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
आंध्र प्रदेश और बिहार को बड़ी सौगात
वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट एलोकेशन किया गया है। औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी। आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा। केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है।
पूर्वोदय योजना के तहत होगा 5 राज्यों का विकास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा।
BUDGET 2024 Highlights, बजट 2024 की बड़ी बातें
- पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे।
- केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- केंद्र सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। केंद्र सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी।
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा।
- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाए जाएंगे।
- सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत किया जाएगा। पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा।
- केंद्र सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी। बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी।
- केंद्र सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य है। इसके अलावा सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में कोसी के लिए भी योजना बनाई गई है।
- पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास दिया जाएगा। साथ ही सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी।
