नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दे दी है। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है। भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत ने वेंटिलेटर, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, रियल-राइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) किट, इन्फ्रारेड (आईआर) थमार्मीटर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट और एन-95 मास्क जैसे चिकित्सा उपकरणों और डायग्नोस्टिक किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ घरेलू और वैश्विक लड़ाई का समर्थन किया है।
केंद्र सरकार के मुताबिक, भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो तेज गति से बढ़ रहा है। भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के बाजार का आकार 2020 में 11 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 90,000 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है और वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 4 चिकित्सा उपकरण पार्को की स्थापना के लिए चिकित्सा उपकरणों और सहायता के लिए पीएलआई योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत पहले ही कर दी है।
चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत अब तक कुल 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1206 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसमें से अब तक 714 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया जा चुका है। पीएलआई योजना के तहत, 37 उत्पादों को तैयार करने वाली कुल 14 परियोजनाओं को चालू किया गया है और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का घरेलू निर्माण शुरू हो गया है, जिसमें लाइनर एक्सिलरेटर, एमआरआई स्कैन, सीटी-स्कैन, मैमोग्राम, सी-आर्म, एमआरआई कॉइल, अत्याधुनिक एक्स-रे ट्यूब आदि शामिल हैं। निकट भविष्य में शेष 12 उत्पादों को तैयार करने की शुरुआत की जाएगी। कुल 26 परियोजनाओं में से 87 उत्पादों के घरेलू विनिर्माण के लिए हाल ही में श्रेणी बी के तहत पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 की मुख्य विशेषताएं बताते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि इसका विजन, रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ त्वरित विकास पथ और अगले 25 वर्षो में बढ़ते वैश्विक बाजार में 10-12 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करके चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरना है। इस नीति से 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को मौजूदा 11 अरब अमेरिकी डॉलर से 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।
