कैबिनेट: केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इसमें सरकारी कर्मचारियों के डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ में रीजनल रैपिड ट्रॉन्सिट सिस्टम (आरआरटीएस) और अहमदाबाद मेट्रो के फेस-2 को मंजूरी सहित कई बड़े मामलों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही तीन तलाक समेत चार अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी-2019 को मंजूरी दे दी है। इसी तरह मध्याह्न भोजन योजना के तहत मानदंडों का संशोधन किया गया है, जिसमें 2019-20 के लिए 12 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 8,000 करोड़ रुपये का भार वहन किया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम)’ का शुभारंभ किया जाएगा। इसी क्रम में कोयला खदान आवंटन को लेकर पद्धति में बदलाव किया जाएगा। बिक्री पर अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान के साथ खुले बाजार में आरओएम के आधार पर वास्तविक उत्पादन का 25 फीसदी बेचने के लिए निर्दिष्ट अंत-उपयोग या स्वयं की खपत के लिए कोयला खानों के आवंटन की अनुमति देने की पद्धति को स्वीकार किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 9 प्रतिशत में तीन प्रतिशत की और वृद्धि की गई है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2019 से लागू होगी और मौजूदा कर्मचारियों के अलावा पेंशन भोगी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह केन्द्र सरकार राज्यसभा में लंबित पड़े चार विधेयकों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की सिफारिश करेगी। इसमें त्वरित तीन तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक भी शामिल है। इनमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 है, जो तीन तलाक(तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को रोकने से जुड़ा है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल काउंसिल से जुड़ा भारतीय चिकित्सा परिषद(संशोधन) विधेयक-2018, कंपनी कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक और चिटफंड कंपनियों को नियमित करने से जुड़ा ‘बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटिड टिपोजिट स्कीम बिल-2018’ है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च,चंडीगढ़ को अपने नए कैम्पस के लिए जमीन हस्तांरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च,चंडीगढ़ को सारंगपुर में 50.76 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी तरह दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ को जोड़ते हुए रीजनल रैपिड ट्रॉन्सिट सिस्टम (आरआरटीएस) बनाया जाएगा, जिसके लिए 30,274 करोड़ का बजट होगा। आरआरटीएस के जरिए 82.15 किलोमीटर दूरी होगी, जिसमें 68.03 किमी एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा। इसी तरह कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो के फेस-2 को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत दो मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगेे। इसी तरह कैबिनेट ने स्वदेश दर्शन योजना की निरंतरता को बरकरार रखते हुए देश में थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास की परियोजना को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना का कार्यान्वयन ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना'(एनआरईटीपी) को भी मंजूरी दी है। साथ ही वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के चरण-II को मंजूरी दी है।
