नई दिल्ली : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से ई-कॉमर्स नीति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया। कैट ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर इन नियमों को जल्द लागू करने की मांग पहले कर चुका है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने गुरुवार को जारी एक बयान में कुछ मीडिया रिपोर्टों के हवाले से कहा, ‘‘यह पता चला है कि ई-कॉमर्स नीति और नियम दोनों ही प्रधानमंत्री की अप्रूवल के लिए लंबित है। खंडेलवाल ने कहा कि इसलिए देशभर के कारोबारी प्रधानमंत्री से इन नियमों के अप्रूवल किए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जो व्यापार और देश के व्यापक हित में आवश्यक है।’’
खंडेलवाल ने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर ई-कॉमर्स के परिवर्तनकारी प्रभाव को पहचानते हुए एक व्यापक और अच्छी तरह से संरचित नीति की जरूरत है, जो निश्चित रूप से ई-कॉमर्स की प्रमुख कंपनियों द्वारा बनाए गए असमान स्तर के खेल को खत्म कर देगी, जिससे देश का आम व्यापारी भी ई-कॉमर्स का लाभ उठा सकेगा। उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स नीति के त्वरित कार्यान्वयन से न केवल बहुत जरूरी नियामक स्पष्टता मिलेगी बल्कि एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा।
कैट महामंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे देश डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाना जारी रखता है, वैसे ही एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि यह हमारी वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा और डिजिटल बाजार में निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा। खंडेलवाल ने कहा कि देशभर के व्यापारिक समुदाय को विश्वास है कि पीएम इस मामले के महत्व को देखते हुए इसे लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे, जिससे पारदर्शी और जवाबदेह ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिले सकेगा।
