ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को कहा कि पिछले साल अगस्त में हुए कथित प्रश्नपत्र लीक की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है। उन्होंने समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान यह बात कही।
अरुणाचल प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार ने बुधवार को अरुणाचल स्वदेशी जनजाति महासंघ (एआईटीएफ) की छतरी के नीचे सक्रिय राज्य के सीबीओ के प्रतिनिधियों के साथ एक व्यापक संवाद सत्र आयोजित किया। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) के पेपर लीक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए खांडू ने साझा किया कि जनता की मांग के अनुसार और राज्य सरकार के अनुरोध पर, सीबीआई और ईडी ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और स्वतंत्र रूप से मामले की जांच कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले कोई नए नहीं हैं, जैसा कि कई वर्षो से देखा जा रहा है। खांडू ने कहा कि ये आज सुर्खियों में हैं, क्योंकि राज्य सरकार हर मामले से सख्ती से निपट रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच करने के लिए सीबीआई और ईडी का राज्य में आना खुलेआम घूम रहे सभी भ्रष्टाचारियों के लिए एक बड़ा झटका है।
उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार, ड्रग्स, कानून और व्यवस्था कोई नए मुद्दे नहीं हैं। ये पिछले कई सालों से प्रचलित हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने कभी भी इन्हें रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई नहीं की। हम इन बीमारियों से निपट रहे हैं।
खांडू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई त्वरित और मजबूत कार्रवाइयों के कारण वास्तव में भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में कमी आई है।
उन्होंने कहा, हालांकि, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। सीबीओ और सरकार को इन बुराइयों को दूर करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने की जरूरत है।
एपीपीएससी के अवर सचिव तुमी गंगकाक का शव हाल ही में ईटानगर चिड़ियाघर रोड ट्राई-जंक्शन के पास एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। उन्होंने आयोग में सहायक परीक्षा नियंत्रक के रूप में काम किया था और उन्हें प्रश्नपत्र के कथित लीक के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया था।
पेपर लीक मामले में अब तक 20 नियमित, 20 प्रोबेशन और एक संविदा कर्मचारी समेत 41 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
सभी 20 नियमित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
