नई दिल्ली: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सचिव की अध्यक्षता में पेरिस समझौते (एआईपीए) के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।
इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के मामलों पर एक समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। इस कमेटी में 14 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, एआईपीए के सदस्य के रूप में काम करेंगे। यह कमेटी भारत के एनडीसी के प्रगति की निगरानी करेंगी।
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पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में काम करना होगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारत अपने जलवायु नेतृत्व को दुनिया के उन कुछ देशों के रूप में बनाए रखेगा, जिनके जलवायु समझौते पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
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