चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा राज्यों के खिलाफ समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उपयोग करने का आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून के खिलाफ बोलने वालों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा फिर से धमकी दी जा रही है। सीएम स्टालिन ने गुरुवार को चेन्नई में संवाददाताओं से कहा कि वे (केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए) UCC लागू करना चाहते हैं और गैर-बीजेपी राज्यों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका विरोध करने वालों को CBI, ED और IT छापे की धमकी दी जा रही है।
UCC को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र और मोर्चे पर वापस लाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश दो प्रकार के कानूनों पर नहीं चल सकता है, उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान के संस्थापक आदर्शों के अनुरूप है। पीएम मोदी ने कहा था आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है…सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी को लागू करने के लिए कहा है। ये (विपक्ष) लोग हैं वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए कानून और न्याय के लिए संसदीय स्थायी समिति की बैठक सोमवार को संसद में शुरू हुई।
इंटरव्यू में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था, ‘समय की मांग है कि देश के सभी लोगों को एकजुट करके और इसमें शामिल करके एक कानून बनाया जाए।’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह आशावादी हैं कि भाजपा को यूसीसी के लिए द्विदलीय पार्टी का समर्थन मिलेगा। मंत्री ने कहा कि हमारे पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है और मुझे लगता है कि अन्य दलों के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि देश एकजुट हो। मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता पर कई पार्टियां बीजेपी का समर्थन करेंगी। हमें इसके लिए सभी पार्टियों का समर्थन मिलेगा।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी UCC के कार्यान्वयन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे इसे लागू करने के भाजपा के तरीके का समर्थन नहीं करते हैं। लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी (बसपा) UCC के कार्यान्वयन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से भाजपा इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रही है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना और जबरदस्ती UCC को देश में लागू करना ठीक नहीं है।
