मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र में उनकी सरकार जाने के बाद एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से राज्य में ओबीसी आरक्षण प्राप्त करना अब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें कि महाराष्ट्र में हाई-वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा के बीच, NCP ने रविवार को यशवंतराव चव्हाण केंद्र सभागार में आगे की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक के बाद भुजबल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल था। उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट सौंप दी है और अब यह उपमुख्यमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण प्राप्त करें।
दूसरी ओर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने के एक दिन बाद, राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में मंत्रालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बैठक की थी। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रवीण दारेकर और डा संजय कुटे भी मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के बारे में पूछे जाने पर भुजबल ने कहा, हमें राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के नाम पर अभी फैसला करना है।
इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने से मना कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण की सिफारिश की थी। बता दें कि महाराष्ट्र में तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की बहाली के लिए कानूनी विकल्प तलाशने का फैसला किया था। इस मुद्दे को भाजपा ने भी महाराष्ट्र विधानसभा में उठाया था।
शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद सत्ता में आई नई महाराष्ट्र सरकार आज विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। इससे पहले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विधायकों के अपने धड़े के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भाजपा विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मुंबई के एक होटल में फ्लोर टेस्ट की रणनीति बनाने के लिए बैठक की।
