रायपुर : कृषि पम्प के अस्थाई व स्थाई कनेक्शन का मामला सदन में उठाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि वित्तीय 2022-23 में कृषि पम्प ऊर्जीकरण हेतु 20,550 का लक्ष्य निर्धारित है और 9,490 कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है तथा 11,060 लंबित कृषि पम्पों का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है।
नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने प्रदेश में जनवरी, 2020 से दिनांक 07/02/2023 तक कृषि पम्प के अस्थाई व स्थाई कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने निरस्त हुए तथा स्वीकृत आवेदनों में कितनों में अस्थाई व स्थाई कनेक्शन दिए गए हैं व कितने लंबित हैं? का मामला सदन में उठाया। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में जनवरी 2020 से दिनांक 07/02 /2023 तक कृषि पम्प के स्थाई विद्युत कनेक्शन के कुल 1,16,584 आवेदन एवं अस्थाई विद्युत कनेक्शन के कुल 2,33,636 प्राप्त हुए। स्थाई कनेक्शन के 11,296 आवेदन तथा अस्थाई कनेक्शन के 16 आवेदन निरस्त किये गये है। प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत 95,393 आवेदन तथा दिनांक 31.12.2019 तक स्वीकृत लंबित 29,959 आवेदनों को मिलाकर कुल स्वीकृत आवेदन 1,25,352 में से 74,710 को स्थाई विद्युत कनेक्शन तथा अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त पात्र आवेदनों में से 2,33,620 को अस्थाई कनेक्शन प्रदाय किया गया। स्थाई कनेक्शन के स्वीकृत औपचारिकतापूर्ण 50,642 तथा अस्थाई कनेक्शन के निरंक आवेदन लंबित है।
कौशिक ने सवाल किया कि इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 31-01-2023 तक लंबित आवेदनों के निराकरण में कितनी राशि की आवश्यकता होगी व कितनी राशि बजट में उपलब्ध कराई गई, शेष राशि कब तक उपलब्ध कराई जावेगी? इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय 2022-23 में कृषि पम्प ऊर्जीकरण हेतु 20,550 का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विद्युतीकरण हेतु कुल राशि रूपए 205 करोड़ की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध बजट में 150 करोड़ का प्रावधान है। उक्त लक्षित 20,550 कृषि पम्पों में से दिनांक 07.02.2023 तक 9,490 कृषि पम्पों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है तथा 11,060 लंबित कृषि पम्पों का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है। अत: दिनांक 07.02.2023 तक स्थायी कनेक्शन हेतु औपचारिकतापूर्ण लंबित आवेदनों में से आगामी वित्तीय वर्ष में 39,582 (50,642-11,060) कृषि पम्प विद्युतीकरण हेतु शेष रहेंगे, जिसके लिये आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग राशि रुपए 400 करोड़ की आवश्यकता होगी।
