भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित 931 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि 18 अप्रैल को सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी करेंगे। इसमें चार मिलियन प्लस शहरों (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को 432 करोड़ 50 लाख एवं नॉन मिलियन प्लस शहरों को 499 करोड़ रूपये की राशि अंतरित होगी।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि इस राशि से इन शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार, पेयजल योजनाओं, सीवरेज एवं स्वच्छता के कार्य तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास के कार्य किये जा सकेंगे।
मिलियन प्लस शहर वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी कार्य के लिये 131 करोड़ 50 लाख रूपये और पेयजल, सीवरेज एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों में 301 करोड़ रूपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नॉन मिलियन शहर 199 करोड़ 60 लाख रूपये स्थानीय विकास के कार्य और 299 करोड़ 40 लाख रूपये स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल, जल संरक्षण संबंधित आदि कार्य में व्यय करेंगे।
