भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जिस दिन शादी हो, वर-वधु को उस दिन ही मंडप में 49 हजार रूपए का चेक उपलब्ध कराया जाये। नव-विवाहिताओं को राशि प्रदान करने में किसी भी स्थिति में विलंब न हो। प्रत्येक जरूरतमंद दिव्यांग को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ। इसके लिए विकास खण्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएँ। संबल योजना में दिव्यांगजन को लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा शीघ्र ही दिव्यांगजन को तीर्थ कराने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान पिछली मंत्रि-परिषद की बैठक के बाद हुई चर्चा के बिंदुओं पर की गई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि छात्रावासों में उपलब्ध कराए जा रहे भोजन और दैनिक उपयोग की सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता न हो। जिन छात्रावासों से अधीक्षकों की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाये। छात्रावास में निवासरत सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण हो तथा यह सुनिश्चित करें कि बाहरी तत्वों द्वारा छात्रावासों में कोई भी गतिविधियाँ संचालित नहीं की जाये। मुख्यमंत्री चौहान ने विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना की जानकारी के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने वाले हैं, बच्चे अवसाद ग्रस्त न हों और कोई गंभीर कदम न उठाये, इस उद्देश्य से शिक्षक बच्चों से निरंतर सम्पर्क में रहे तथा उन्हें प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं भी प्रदेश के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आगामी सत्र आरंभ होने के साथ ही पात्र विद्यार्थियों को साइकिल उपलब्ध करवायी जाये। सभी शालाओं में 15 अगस्त तक साइकिल वितरण सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल स्किल पार्क का कार्य जून 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को नीट में 5 प्रतिशत आरक्षण देना ऐतिहासिक कार्य है। यह प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाये।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रसूति सहायता के मामलों में अधिक विलंब न हो, पोर्टल के कारण आ रही परेशानियों का समाधान कर एक सप्ताह में जानकारी दें। जो बच्चे बोल-सुन नहीं पाते उन्हें चिन्हित करने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाये। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को शिक्षित और जागरूक करने के लिए गतिविधियाँ संचालित हों।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी प्राथमिकता से पंचायतों को सौंपी जाये। सामुदायिक कार्यों में पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना आवश्यक है। जिन सड़कों को किसी भी कारण से खोदा गया हो उन्हें तत्काल भरा जाए। यह सुनिश्चित किया जाये कि मनरेगा के भुगतान में विलंब न हो। आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं के सम्मेलन प्रदेश के विभिन्न अंचलों में किए जाएँ। मिलेट मिशन की गतिविधियों को विस्तार दें तथा फसल विविधीकरण में हुए कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतिकरण किया जाये। मुख्यमंत्री चौहान ने उद्यानिकी फसलों को बीमा के अंतर्गत लाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पशुओं के लिए एम्बुलेंस का जल्द से जल्द उपयोग आरंभ किया जाये।
मुख्यमंत्री चौहान ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की गुणवत्ता के लिए अपनाई गई कार्य-प्रणाली की सराहना की तथा लाड़ली बहना योजना में बिना कठिनाई हुए पंजीयन के लिए महिला-बाल विकास विभाग तथा विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना की।
प्रदेश में कार्यरत 6 हजार 667 एनजीओ की जाँच की गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए आईजी जोन स्तर पर लेब बनाई गई हैं। नशे के विरूद्ध अभियान में 4 हजार 770 व्यक्तियों पर एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा जन-जागरण के लिए गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। समस्त विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की गई।
