बीजिंग (एजेंसी): चीन में कानून बनाने वाले शीर्ष निकाय ने इस महीने के अंत में तीन दिन के सत्र के आयोजन की घोषणा की है। इस घोषणा से हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की संभावना बढ़ गई है। चीन के इस प्रस्तावित कानून से अर्द्ध स्वायत्त क्षेत्र में बहस छिड़ने के साथ ही भय का माहौल भी उत्पन्न हो गया है।
आधिकारिक शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने रविवार (21 जून) को कहा कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थाई समिति की 28 से 30 जून के बीच बीजिंग में बैठक होगी। बैठक शनिवार (20 जून) को समाप्त हो रहे तीन दिवसीय सत्र के महज एक हफ्ते बाद हो रही है, जो एक असामान्य बात है क्योंकि एनपीसी की स्थाई समिति आम तौर पर प्रत्येक दो महीने में बैठक करती है। शिन्हुआ की खबर में चर्चा के विभिन्न विषयों में हांग कांग सुरक्षा कानून का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यह बैठक के एजेंडा में शामिल हो सकता है।
हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो बनाएगा चीन
वहीं, चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए हांगकांग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकारी मीडिया में शनिवार को जारी खबरों में हांगकांग में लागू किए जा रहे विवादित नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बात पता चली है। समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ के अनुसार हांगकांग में वित्त से लेकर आव्रजन तक सभी सरकारी विभागों के निकाय सीधे बीजिंग की केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे।
चीन की विधायिका ने बृहस्पितवार (18 जून) को हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया था। इस कानून को लेकर चीन पर अर्ध-स्वायत्त हांगकांग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समितियों ने अपराध की चार श्रेणियों से संबंधित इस विधेयक की समीक्षा की थी। इनमें उत्तराधिकार, राज्य की शक्ति की समाप्ति, स्थानीय आतंकी गतिविधि और विदेशी या बाहरी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। शिन्हुआ ने कहा कि इस विधेयक को चर्चा के लिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सामने लाया गया, लेकिन इसके भविष्य पर कोई बात नहीं कही गई।
